यह पुनर्स्थापन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत भिन्नक्षमता विभाग द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित है । पुनर्स्थापन का लेखा विभाग सारे लेन-देन का रिकार्ड रखता है । साफ्टवेयर के जरिये पेरोल एवं दैनिक लेखा रखा जाता है । यह विभाग भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशस्त्रीकरण विभाग से प्राप्त आर्थिक अनुदान एवं उनके विनियोग का लेखा रखता है। यह विभाग जीएफआर द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार एवं वित्तीय लेन-देन तथा अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखा को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करता है एवं इसका सीएजी से अंकेक्षण करवाना, विभाग का प्रमुख कार्य है ।